पुरंदर तालुक्यातील फासेपारधी समाजाच्या प्रश्नाकडे मुख्यमंत्र्यांनी थेट लक्ष द्यावे

मुख्य संपादक सह्याद्री माझा हनुमंत वाबळे::
पुरंदर तालुक्यातील फासे पारधी समाजाच्या प्रश्नांकडे मुख्यमंत्र्यांनी थेट लक्ष द्यावे

प्रत्येक गावातील वस्तीवर प्रत्यक्ष भेट देऊन समस्या नोंदवण्याची अनिकेत नितीन काळे यांची ठाम मागणी

पुरंदर | प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील भटक्या व विमुक्त जमातीतील फासे पारधी समाज आजही मूलभूत हक्कांपासून वंचित असून, शासनाच्या अनेक योजना कागदावर असल्या तरी त्या प्रत्यक्षात या समाजापर्यंत पोहोचत नसल्याचे वास्तव समोर येत आहे. विशेषतः पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यात फासे पारधी समाजाची परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक असून, प्रत्येक गावातील फासे पारधी समाजाच्या वस्त्यांवर प्रशासनाने प्रत्यक्ष भेट देऊन लोकांच्या समस्या नोंदवाव्यात व त्यावर तातडीने निर्णय घ्यावेत, अशी ठाम मागणी

अनिकेत नितीन काळे,
पुरंदर तालुका उपाध्यक्ष – अठरा पगड बारा बलुतेदार सोशल फाउंडेशन चॅरिटेबल ट्रस्ट
यांनी केली आहे.

ऐतिहासिक अन्यायाचा आजही समाजाला फटका
फासे पारधी समाज हा ब्रिटिशकालीन अन्यायकारक धोरणांचा बळी ठरलेला समाज असून, स्वातंत्र्यानंतरही अपेक्षित पुनर्वसन, सामाजिक न्याय आणि विकासाच्या संधी मिळालेल्या नाहीत. अनेक कुटुंबे गेल्या ३० ते ५० वर्षांपासून एकाच ठिकाणी राहत असतानाही त्यांना अधिकृत अधिवासाची मान्यता नाही.

परिणामी जातीचा दाखला, रहिवासी दाखला, उत्पन्न दाखला, रेशनकार्ड, मतदान ओळखपत्र यांसारख्या मूलभूत शासकीय कागदपत्रांपासून हा समाज वंचित आहे.
पुरंदर तालुक्यातील वस्त्यांमधील विदारक वास्तव
पुरंदर तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये फासे पारधी समाजाच्या वस्त्या असून, त्या वस्त्यांमध्ये आजही —
▪️ पाल, झोपड्या व पत्र्याच्या शेडमध्ये असुरक्षित वास्तव
▪️ पिण्याच्या पाण्याची कायमस्वरूपी टंचाई
▪️ वीज, रस्ते व स्वच्छतागृहांचा अभाव
▪️ आरोग्य केंद्रांपर्यंत पोहोच नसणे
▪️ शाळाबाह्य मुले व शिक्षण सोडणारे विद्यार्थी
▪️ बेरोजगारी व उपासमारीची परिस्थिती
अशा गंभीर समस्या दिसून येतात. या समस्या केवळ फाईलमध्ये नाहीत, तर वस्तीवर जाऊन पाहिल्यावरच त्यांची तीव्रता लक्षात येते, असे समाज बांधवांचे म्हणणे आहे.

दाखल्यांअभावी संपूर्ण पिढी अडचणीत
शासकीय दाखले नसल्यामुळे फासे पारधी समाजातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, मोफत शिक्षण योजना, वसतिगृह सुविधा मिळत नाहीत. अनेक विद्यार्थी केवळ कागदपत्रांअभावी शिक्षण सोडण्यास मजबूर होतात. तरुण वर्गाला रोजगार, कौशल्य विकास व स्वयंरोजगार योजनांचा लाभ मिळत नाही. परिणामी गरिबी, मागासलेपणा आणि सामाजिक बहिष्काराचे दुष्टचक्र कायम राहते.

‘समस्या निर्माण’ नव्हे, तर ‘समस्या समोर आणणे’ गरजेचे
प्रत्येक गावातील वस्तीवर प्रत्यक्ष भेट दिल्यास नवीन समस्या निर्माण होणार नाहीत, तर वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित राहिलेल्या समस्या उघड होतील. त्यामुळे शासनाला वास्तव परिस्थिती कळून योजनांची योग्य अंमलबजावणी करता येईल. म्हणूनच वस्तीभेटी हा सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडे ठोस व कालबद्ध मागण्या
अठरा पगड बारा बलुतेदार सोशल फाउंडेशनच्या वतीने माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे पुढील ठोस मागण्या करण्यात आल्या आहेत —
पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यात फासे पारधी समाजासाठी राज्यस्तरीय विशेष सर्वेक्षण व पाहणी मोहीम राबवावी
प्रत्येक गावातील वस्तीवर प्रत्यक्ष भेट देऊन स्वतंत्र समस्या अहवाल तयार करण्याचे आदेश द्यावेत
शासकीय दाखल्यांसाठी गावोगावी विशेष शिबिरे आयोजित करावीत
पात्र कुटुंबांना प्रधानमंत्री, रमाई व शबरी आवास योजनांतर्गत हक्काची घरे तातडीने मंजूर करावीत
भटक्या-विमुक्त समाजासाठी स्वतंत्र पुनर्वसन व विकास आराखडा जाहीर करावा
आंदोलनाचा स्पष्ट इशारा
यासंदर्भात बोलताना अनिकेत नितीन काळे म्हणाले,
“फासे पारधी समाजाच्या समस्या कागदावर नाहीत, त्या जमिनीवर आहेत. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः लक्ष घालून प्रशासनाला कामाला लावावे. अन्यथा समाजाला लोकशाही मार्गाने राज्यव्यापी आंदोलन छेडावे लागेल.”
मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाकडे समाजाचे लक्ष
फासे पारधी समाजाला शासकीय दाखले, हक्काची घरे व मूलभूत सुविधा मिळाल्यास हा समाज शिक्षण, रोजगार व विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ शकतो. त्यामुळे आता केवळ आश्वासन नको, तर मुख्यमंत्र्यांच्या थेट हस्तक्षेपातून ठोस निर्णय होण्याची अपेक्षा फासे पारधी समाजासह विविध सामाजिक संघटनांनी व्यक्त केली आहे.