जवळार्जुन – मनरेगाची विहीर पूर्ण पण पैशांचा पत्ताच नाही, शेतकरी कर्जामुळे कासावीस :

मुख्य संपादक सह्याद्री माझा हनुमंत वाबळे :
विहीर खोदली, पैसा अडकला; शेतकरी मात्र कर्जात बुडाला!

मनरेगाची विहीर पूर्ण, पण पैशांचा पत्ता नाही; मस्टरच भरलं नाही, शेतकऱ्याच्या जिवावर बेतलं!

जवळार्जुन (ता. पुरंदर) – पुरंदर तालुक्यातील जवळार्जुन गावातील शेतकरी सुरेश रामचंद्र टेकवडे हे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत मंजूर झालेल्या वैयक्तिक सिंचन विहिरीच्या निधीपासून अद्याप वंचित असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे.

संबंधित कागदपत्रांनुसार, गट क्रमांक २९४ मधील विहिरीसाठी ३० मे २०२५ रोजी प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देण्यात आली होती. या कामासाठी एकूण ४ लाख ९९ हजार ९६४ रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता.

उपलब्ध माहितीनुसार, विहिरीच्या कामासाठी कार्यारंभ आदेश (वर्क ऑर्डर) देखील देण्यात आला होता. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी जागेची पाहणी करून काम सुरू करण्यास सांगितल्याचे शेतकरी सुरेश टेकवडे यांनी सांगितले. तसेच, मस्टर भरणे व इतर प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सुमारे ६० हजार रुपये खर्च येईल, आम्ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून देऊ, असे सांगण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार सुरेश टेकवडे यांनी स्वतःच्या खर्चातून विहिरीचे काम सुरू केले. कर्ज काढून आणि आर्थिक जोखीम पत्करून त्यांनी विहिरीचे काम पूर्ण केल्याचा दावा केला आहे. मात्र, काम पूर्ण झाल्यानंतरही संबंधित अधिकाऱ्यांकडून वारंवार उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

विशेष म्हणजे, मनरेगा योजनेअंतर्गत आवश्यक असलेले मस्टर आजपर्यंत भरले गेले नसल्याचा गंभीर आरोप शेतकऱ्याने केला आहे. कागदपत्रांनुसार काम मंजूर, तांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता आणि कार्यारंभ आदेश मिळालेला असतानाही निधी मिळाला नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे.

विहिरीच्या कामासाठी घेतलेले कर्ज आणि जवळपास पाच लाख रुपयांची आर्थिक जबाबदारी यामुळे त्यांच्या कुटुंबावर मोठे संकट ओढवले आहे. आर्थिक तणावामुळे आत्महत्येची वेळ आल्याची खंतही सुरेश टेकवडे यांनी व्यक्त केली.

मंजूर निधी मिळवण्यासाठी टेकवडे हे वारंवार पंचायत समिती कार्यालयाचे हेलपाटे मारत आहेत. मात्र अद्यापही त्यांच्या प्रश्नाचे निराकरण झाले नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे मनरेगा योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणात प्रशासनाची भूमिका काय आहे, मस्टर का भरले गेले नाही, तसेच मंजूर निधी का अडकला आहे याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण अद्याप समोर आलेले नाही. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून शेतकऱ्याला न्याय द्यावा आणि मंजूर निधी तात्काळ अदा करावा, अशी मागणी ग्रामस्थ व शेतकरी संघटनांकडून करण्यात येत आहे.